ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ/ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ 48 ਲੱਖ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 5000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ‘ਲੀਨ’ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਐੱਮਆਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਐੱਫਆਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੌਂ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੌ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 856 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਕੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ, ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।