Punjab News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 2,436 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 2,436 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ 13,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3,399 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 1,490 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 6759 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 2,779 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 1,113 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਫ਼ੌਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3,242 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੰਡ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਥਪੁਰਾ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 2016-17 ’ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਪੱਛੜੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 6,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ 1080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 1080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪੱਛੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੁਣ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।