ਪਤੰਜਲੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ’ਚ ‘ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ’ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 10 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਕਿਹਾ, ‘ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ