ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਿਆਜ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਰ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੜੰਮ ਕਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮੁੱਲ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਦਾ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।