ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ

ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲਈਏ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ/ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਚਲਾ ਲਿਆ- ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ; ਭਾਵ, ਗੁਪਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਓ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਝ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਬੋਲੇ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਰਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੁਲਾਸੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣੇ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਝਿਜਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਆਹ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਰਾਜਸੀ ਗਰੋਹ ਬਣ ਗਈਆਂ?
ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁਕੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਅਖੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਊ, ਡਰਾ ਲਊ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ- ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਢਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ, ਤੁਰੰਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀ ਨੇ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ, ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਪਰ ਮੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਵਿਆਹ/ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?
ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਿ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਜੂਮ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ? ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ (ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਸੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਲੀਡਰੀ ਵਾਲਾ ਭੁੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਮੌਜ ਦੇਖਦੇ। ਭੋਲੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਖੁੰਬ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ, ਘਾਟੇ ਖਾਣੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਰਗਲਾਏ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਿਰ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੂਫਾਨੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੁਭਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਟੇਪ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਰਾਗ ਅਲਾਪ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝੋ ਖ਼ਤਮ।
ਉਂਝ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਧਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਖਣਿਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ/ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ ਹੱਥਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਜ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੋਟ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ। ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ’ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਕੁਆਡ’ (ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ) ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ।
ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਉਜਾੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਖਲੋਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ, ਚੁਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 1971 ਵਿਚ ਰੂਸ ਆਇਆ ਸੀ?
ਉਂਝ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਨੇੜ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ!
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਖੀਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਈ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ-‘ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੋਖੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’। ਦੇਖਿਓ, ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਹੀ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜੂਨ ਤਕ।
ਸੰਪਰਕ: 94173-24543