ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਮੇਟੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਚੌਹਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ