50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਸੰਸਦ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਂਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ