ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੇਅਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ, ‘ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ (42ਵੀਂ ਸੋਧ) ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਸੀ।’
‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਬਦ 1976 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ‘ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣਾ’ ਇੱਕ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ