ਸਕੂਲ ਦੇ ਏਸੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਮਾਪੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐੱਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।