ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਧੂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 19.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2021 ’ਚ ਇਹ 15.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 2021 ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 2023 ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਵਿਮਲੇਂਦੂ ਝਾਅ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਰਗਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ