ਪਰਾਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਅੱਜ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੈੱਸ.ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।’ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।