Amritpal Singh ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।