ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ 2007 ਵਿਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 23 ਰਹਿ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਬਣਾਂਵਾਲੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।