ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ

07:07 AM Oct 12, 2024 IST

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਛੇ ਸੌ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸੌ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Advertisement

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement