ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਪੰਚ) ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ, ਬੜਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ) (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ): ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਦਲੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਹੀ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ, ਬੜਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।