ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 9 ਜੂਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਮੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਤਬੰਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 153 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।

‘ਆਪ’, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਖ

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮੁੜ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੁਆਚੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2027 ਹੈ।