ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਪੰਚ) ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਐੱਸਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਰੁਟੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔੜੀ ਅਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸਿੱਧੂ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।