ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ: ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ, ਡੱਡੂ ਮਹੱਲਾ ਮੱਲਣ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਵਾੜਾ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਲੋਹਾਰਾ, ਬੁੱਟਰ ਸਰੀਹ, ਕੋਠੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਠੇ ਢਾਬਾ, ਕੋਠੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ, ਭਾਰੂ, ਦੌਲਾ, ਕੋਠੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਭੂੰਦੜ, ਲੁੰਡੇਵਾਲਾ, ਸਮਾਘ, ਮਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸੇਖਾ, ਖੂੰਨਣ ਖੁਰਦ, ਮਧੀਰ ਅਤੇ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਨਕਿਤ ਕੁਮਾਰ ਐਕਸੀਅਨ, ਪਰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਲੁੰਡੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਰਾਹ ਔਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਗਰੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ): ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।

ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ: ਵੜਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾਈ: ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।