ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ-ਢੰਗ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਓ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਲਟਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਮੌਲਾਨਾਵਾਦ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤੇ। 1958 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਗਰਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 9 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 (5) (1973) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਉੱਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਚੋਣ ਐਕਟ-2014 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 57 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ) ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਐਲਾਨ ਦਿਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼), ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਡਾ. ਅਲਵੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ 8 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਪਸੀ: ਉੱਧਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਮਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਏਵਨਫੀਲਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਤਨ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾ, ਭੁੱਟੋ ਲਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ, ਬਦਨਾਮ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ, ਮੌਲਾਨਾਵਾਦ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਝੂਠ, ਲੁੱਟ, ਜ਼ਮੀਰ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉੱਲ ਹੱਕ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਭੁੱਟੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਿਆ? ਸੱਤਾ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈਐੱਸਐੱਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉ। ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਰੁੱਖੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਓ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਇਕ ਲੀਟਰ 331 ਰੁਪਏ, ਆਟਾ 160 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜਨ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 58.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਜਕੜ: ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੁਲੀਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰੀਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਬਾਹਰੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਆਤਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ, ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਕਰੀ, ਫਾਰਮ ਉਪਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ, ਸਨਅਤ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਸਟੱਡ ਫਾਰਮਾਂ, 10 ਨਾਮਵਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਕੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ 47 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਖਤਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਅਦ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਧ, ਕੱਛ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ, ਰੱਖਾਂ, ਬਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਸਟੱਡ ਫਾਰਮਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ।
ਜੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ, ਅੱਧ ਢੱਕੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਰਿਐਲਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਫ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 1-289-829-2929