ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਜੋਬਨ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 17 ਲੱਖ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਬਰਨ ਘਰ ਖਾਲ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲਗਭਗ 3,40,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 830 ਡਾਲਰ ‘ਫੀਸ’ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਮਤਲਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 2,35,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ।
ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ਼ਿਆ ਪਰ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਫਗਾਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਲਈ ਫੇਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਜਰਤ 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ-ਬਦਰੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਡਾਲਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਲਾਭ ਖੱਟਿਆ।
2021 ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ‘ਅਫਗਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਪਏ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਡੁਰੰਡ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਮਝੌਤਾ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 44 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਲੱਖ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,40,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਹਿਜਰਤ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤਕੜਾ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 89689-29372