ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਵਿੱਸਰੀ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਜ਼ਿਮ ਸਈਦ ਨੇ ‘ਡਾਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏ।
ਕਾਜ਼ਿਮ ਸਈਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਨਸੂਬਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਜ਼ਿਮ ਸਈਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਰਾਹੀਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 75% ਸਾਮਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ, ਚਾਵਲ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ), ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਫਲਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਧਨ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅਮਲ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਨਾਮ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ

ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਲੈਫਟੀ. ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਹਮੂਦੂਜ਼ ਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਫੀਸਰ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ (ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.) ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਮੂਦੂਜ਼ ਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘‘ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

‘ਚੁਸਤ’ ਕਦਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧੁਆਂਖਿਆ ਧੂੰਆਂ (ਸਮੌਗ) ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 214 ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਮਲੀਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਕਸੂਰ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਹਫ਼ੀਜ਼ਾਬਾਦ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਮਲੀਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ’ਚ ਉਲੇਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ, ਫ਼ਿਰਕੇ, ਜਮਾਤ, ਜ਼ਾਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲੇਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਉਲੇਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ