ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ਤਵਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਆਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਿਕ ਸਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੂੰ ‘ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼’ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫ਼ਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸੀ’ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਝ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤਹਰੀਕ-ਇ-ਲਬਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਐੱਲਪੀ) ਦੇ ਅਮੀਰ, ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੇ ਨਾਇਬ ਅਮੀਰ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਟੀਐੱਲਪੀ, ਜਮਾਇਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ (ਸਾਮੀ), ਮਿਲੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਵਫ਼ਾਕੁਲ ਮਦਰਿਸ-ਉਲ-ਅਰਬੀਆ ਆਦਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 1500 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦੋ ਟੀਐੱਲਪੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਕਿਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਤੌਕੀਰ ਨਸੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਟੀਐੱਲਪੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਅਮੀਰ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਓਕਾੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਐੱਲਪੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਚੇਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬਲੋਚ ਹਨ ਉਹ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ‘ਬਾਬਾ-ਇ-ਕੌਮ’ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ 2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ। ਉਹ 17 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸਜੇਸੀ) ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰੀਨਾ ਈਸਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਨਾ ਈਸਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਮਲ 19 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਨ।
ਮੁਬਾਰਿਕ ਸਾਨੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਸਾਈ (ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ) ਪਾਸੋਂ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਆਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਬਾਰਿਕ ਸਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਨਿਓਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਨਿਓਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਨਿਓਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਿਕ ਸਾਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਤਾਬ ‘ਤਫ਼ਸੀਰ ਸ਼ਗੀਰ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਆਨ-ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜ਼ਫਰ ਹਿਲਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਇਰਫ਼ਾਨ ਸਾਦਾਦ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਈਮ ਅਖ਼ਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਈਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: 1. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ। ਕਾਦਿਆਨੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2. ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦਿਆਨੀ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ਿਰਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3. ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ 13 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਆਨ-ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।