ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

ਲਾਹੌਰ, 14 ਦਸੰਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਆਰਓ) ਵਜੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਬਕਰ ਨਜਫ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜਫੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ