ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਤ 26ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 336 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (26ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ-ਇਤੇਹਾਦ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸਆਈਸੀ) ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 64 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ