ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਾਵੇਦ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ