ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ। ਤਿੰਨੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਧਣਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 4.56 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.72 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20,327 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।