ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

07:53 AM Nov 08, 2024 IST
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਅਣਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ’ਚ ਵੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 124.68 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 119.70 ਲੱਖ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ’ਚੋਂ 71.93 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5.07 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ।

Advertisement

ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੈਣ ਮਿੱਲਰ: ਬਿੰਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement