ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਲ ਸਨਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦਾ ਚੌਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5500 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਦੇ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ 67 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਚੌਲ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ 1571 ਰੈਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 1092 ਰੈਕ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 35.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।