ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਧਿਆ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੀਵੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।