ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੈਸੀ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਗਾਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ) ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਅਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ (1) ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ; (2) ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; (3) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਪਨੌਤੀ’, ‘ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ’ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਰੈਲੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2022) ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੋ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ‘ਸੁਣੋ ਜੀ` ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ! ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾ. ਸਰਵਪਾਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਖਬਰਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਸ਼! ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੋਟਕਾ ‘ਦੋਹਰਾ ਇੰਜਨ’ ਨਿਝੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
31 ਮਾਰਚ 1978 ਮੇਰਾ ਗੋਇਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਜਰਮਨੀ) ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਖਿ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇੰਡੀਆ’ (ਦਿ ਗ੍ਰੇਟੇਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਨ ਦਿ ਵਰਲਡ)।
ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ 2010 ਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਟੁਟਗਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਦਾ ਅਜਾਇਬਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿ਼ਰੀ ਫੋਟੋ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਏਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਅਤੇ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ (ਭਾਵ ਮੇਰੀ) ਫੋਟੋ ਹੈ?” ਮੈਂ ਖਿੜ-ਖਿੜਾਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ।” ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ: “ਕੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?” ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, “ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।” ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ।” ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ 2004 ਤੋਂ 2007 ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਮਨ-ਕੈਥੋਲਿਕ (ਈਸਾਈ) ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਈਵੀਐੱਮਬਾਬਤ ਵੀ: (1) ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; (2) ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਹੇ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98728-71033