ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਡਾ. ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕਲਾਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜਾਵਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 3.75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ 30x21x9 ਇੰਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹੱਥ-ਲਿਖੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 251 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਟੈਲਿਕ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਕਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਸਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫ਼ਨ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਗੋਵਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ (GOVAN BROTHERS) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੇਮੰਡ ਪ੍ਰਸਟੇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੋਵਨ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
ਇਹ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਰਾਮਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਸਰਤ (ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ) ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ, ਥੱਲੇ-ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਦਸੰਬਰ 1901 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੈਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹਾਲ’ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁਣ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ 390 ਆਰਟੀਕਲ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (preamble) ਸਨ। ਇਹ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਲੱਖ, 46 ਹਜ਼ਾਰ, 385 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਲਗਭਗ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ, 46 ਹਜ਼ਾਰ, 385 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਸਵੇਰ 10.45 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹਾਲ’ (ਰਫੀ ਮਾਰਗ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਚ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 192 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ 34 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਦਕਸ਼ਯਾਨੀ ਵੇਲਾਯੁਚਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦਕਸ਼ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਕਸ਼ਯਾਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਜੀ. ਦੁਰਗਾਬਾਈ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਦੋਂ ਸੀਪੀ) ਦੀ ਬੇਗ਼ਮ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੇਣੂਕਾ ਰੇਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਵਿਜਯ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1789 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਮਾਤਰ 17 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 12 ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ ਹੈ। ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 103 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਗਸਤ 2019 (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ।

ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲਚੀਲਾਪਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਚਲਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।
ਉਂਜ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੀਸੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 44 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ 12 ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਲਛਮਣ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੂਲ 22 ਚਿੱਤਰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਦਲਾਲ ਬੋਸ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਉੱਲਾ, ਅਲਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ, ਐੱਨ. ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਅਤੇ ਟੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਚਾਰੀ ਸਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ

ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ (ਸਕਸੇਨਾ) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ (ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਲੱਬ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 385 ਅਨੁਛੇਦ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1935 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ‘ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ:

ਉਹ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ‘ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਾਰਣੀ ਸਭਾ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1951 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 14 ਅਪਰੈਲ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਯੰਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਭੀਮ ਜੈਯੰਤੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ

1928 ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰੂ-ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 1858 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ਅਤੇ 394 ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 389 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕੇ 299 ਹੋ ਗਈ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 165 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

1. ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ - ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ
2. ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ - ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
3. ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
4. ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ - ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ
5. ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ - ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ
6. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
7. ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ) - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
8. ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
9. ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
10. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ - ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ
11. ਸਦਨ ਕਮੇਟੀ - ਬੀ.ਪੀ. ਸੀਤਾਰਮੱਈਆ
12. ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ - ਐੱਮ. ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ
13. ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀ - ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜਚੋਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਉਂ ਹਨ:
ਇੰਗਲੈਂਡ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ; ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ: ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼
ਆਇਰਲੈਂਡ: ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਸੰਪਰਕ: 94170-04423

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ

* 9 ਦਸੰਬਰ 1946 : ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
* 11 ਦਸੰਬਰ 1946 : ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 13 ਦਸੰਬਰ 1946 : ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ‘ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ।
* 22 ਜਨਵਰੀ 1947 : ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 22 ਜੁਲਾਈ 1947 : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
* 29 ਅਗਸਤ 1947 : ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਕੇ.ਐਮ.ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਉੱਲਾ, ਅਲਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ, ਐੱਨ. ਮਾਧਵ ਰਾਓ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਟੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ. ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ)
* 26 ਨਵੰਬਰ 1949 : ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
* 24 ਜਨਵਰੀ 1950 : ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ। ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ’ (395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ’ਤੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
* 26 ਜਨਵਰੀ 1950 : ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
* 28 ਜਨਵਰੀ 1950 : ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।