ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 75ਵਾਂ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬੋਲਣ, ਪੂਜਣ, ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਬੇਸ਼ਕ, ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਖੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਲੀਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਭਵਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 111 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੀ। ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ (ਕਹਿਣ ਨੂੰ) ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਰਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਨਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਹਨ।