ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰਾਏਕੋਟ, 12 ਮਾਰਚ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ `ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2019-20 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।