ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖੰਨਾ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਖੀ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਏ ਦਨਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ  ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।