ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਗਸਤ
ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾਨ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਾ, ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।