ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 22 ਅਗਸਤ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਭੁਟਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਾਪੜਾ, ਬੱਲਰਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਇਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ 25 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਾਂਦ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੁੱਧਨਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਣਕਵਾਲ ਭੰਗੂਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਤੂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ 2019 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁਕੀ ਆੜ੍ਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ’ਚ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਡੰਮੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ 20 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਗਰੂਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।