ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
* ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੰਗੇ
* ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੰਗਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3-3 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ
ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰਿਯੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਡੈਰੇਕ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਮ’ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਏਨੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ?’’ -ਪੀਟੀਆਈ