ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਰਵੇਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਦ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਿਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਤਿਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇ।’ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ