ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 673 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 758 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਸਮੇਤ ਏਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰਬਰ 9501-200-200 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 189 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਚੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।