ਕੱਟੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ‘ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲ’ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।