ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 29 ਮਾਰਚ

ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਕਰੀਬ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।