ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਜੂਨ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਇ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ,ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।