ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਵਕਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ. ਆਰ ਮੋਫ਼ਰ, ਵਕਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅੰਜੁਰਲ ਬਾਰੀਆਗੂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25,26,27 ਅਤੇ 28 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।