ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 25 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।