ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਰਿਟਾ ਡੀਐਸਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀਸੂਰਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪੰਜੋਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੰਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੌਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।