For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

09:27 AM Dec 27, 2023 IST
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Advertisement

ਟੋਰਾਟੋਂ: ‘ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਇਸੋ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰੋਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਲੈਟਸ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਜੀਆਈਸੀ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਕਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧੜਾਧੜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ 1908 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੌਰੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਫ਼ਰ’ ਤੇ ‘ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਡਾਲਰ’ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: (+1 438-924-2052)
*ਖ਼ਬਰ ਸਰੋਤ: ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ

Advertisement

Advertisement
Author Image

Advertisement
Advertisement
×