ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ , ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । -ਟਨਸ