ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਜੂਨ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ ਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀਹ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ।