ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਆਈਟੀ ਸਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ 2017 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਾ 220 ਕਰੋੜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ‌ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।