ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 1 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲਿਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ 27,000 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਧਰ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।